२०७७/ ३/ २३/ मङ्गलवार

 

बजेट निर्माण र नेपाल सरकारका प्राथमिकता

प्रकाशित मिति: २०७७/ २/ १०/ शनिवार


नेपालको संविधानको अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यही संविधानको प्रावधानमा टेकेर सरकारले यस वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्था छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको कारण अर्थतन्त्रमा निकै चुनौती दिएको छ । अर्थतन्त्रको गिर्दो अवस्थालाई यस वर्षको बजेटले कसरी सम्बोधन गर्ला त ?

भनिन्छ संकटले नै अवसरको सिर्जना गर्छ र त्यही अवसरलाई सदुपयोग गर्ने हो भने नेपालमा पनि महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्न सकिने अवस्था छ । सानो उदाहरण रूपमा हामी कतारलाई हेर्न सक्छौं । कतारले नाकाबन्दी भोगे पश्चात संकटको सदुपयोग गरी अहिले विश्वका अर्थतन्त्रहरू मध्ये एउटा हिस्सा बन्न सक्छौं सक्छौं भन्ने कुरा देखाइसकेको छ । नेपालमा पनि २०७२ सालमा भूकम्प र नाकाबन्दीले संकट सिर्जना गर्यो तर यो संकटको सदुपयोग अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले गर्न सकेन । त्यसपछि बनेका तीनवटा सरकारले बनाएको बजेट हेर्दा उही जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्नुपर्छ भनेर लिखित बाचन गरेजस्तो मात्र देखियो ।

सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा सहित सरकारमा आएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि दुईवटा बजेट पेश गरिसकेको छ भने यो पटक तेस्रो बजेट पेश गर्ने तयारीमा छ । एकातिर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर नीति तथा कार्यक्रमले पनि महत्वपूर्ण योजना दिन नसकेको कारण यो वर्षको बजेट त्यस्तो धेरै उल्लेखनिय नआउन पनि सक्छ । नीति तथा कार्यक्रम नै केपी ओलीले चुनावीसभामा भाषण गर्दा कार्यकर्ताहरुले हाई हाई र हुई हुई गर्ने खालका जे जे वाक्यहरु छन ति ति नै वाक्यहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग भएका छन् । कति पूरा हुने हुन् भन्ने कुरा भविष्यले देखाउला नै ।

चुनौती बीचमा सरकारले के कसरी संकटको समाधान गर्छ भन्ने कुरा बजेटले देखाउँछ । हुन त अर्थशास्त्रको ज्ञातालाई अर्थमन्त्री बनाएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र धान्नका लागि केहि कामहरु अत्यन्त महत्वपूर्णका साथ् गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने कामहरु यसपटकको बजेटमा पनि होला जस्तो लाग्दैन, नीति र कार्यक्रम हेर्दा । यसपटक सहकारले गर्नुपर्ने अनिवार्य कामहरु यसप्रकारका देखिएका छन् ।

पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायतका सबै पूर्वको सेवा तथा सुविधामा कटौती गर्नुपर्छ, पद छाडेर हिँडेको दिनदेखि आफूले गरेर नै गरेर खाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी कार्यालय लगायतका सम्पुर्ण कार्यालयमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ । प्रत्येक कर्मचारीलाई छुट्टाछुट्टै सवारी साधन, इन्धन, भ्रमण लगायतका कुराहरु कटौती गर्नुपर्छ । छुट्टाछुट्टै सवारी साधन दिनेभन्दा पनि एउटा बस व्यवस्थापन गर्ने र त्यही बसमा सम्पुर्ण कर्मचारीहरु ल्याउने हो भने कति खर्च कटौती हुन सक्छ ? यतातिर ध्यान जानु जरुरी छ । यसले एकातिर सबै कर्मचारीहरु समान हुन् भन्ने भाव पनि व्यक्त गर्दछ ।

सांसद विकास कोष अन्तर्गतको रकम सबै कटौती गर्नुपर्छ । सांसद विकास कोषको नाममा हुने सम्पूर्ण खर्चहरुलाई कटौती गर्न जरुरी छ । सांसद विकास कोषमा भएको रकमले काम हुने भन्दा पनि चुनावमा मासुभात खुवाएको ऋण तिर्न मात्र उपयोग भइरहेको रकम कटौती गरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । हुन त कटौती गर्दा खान पल्केकाहरु ले सडक आन्दोलन नै गर्लान । यदि नदिकन नहुने अवस्था सिर्जना भयो भने पनि अन्य विकास कोषको रकम एक रुपैयाँ पनि विनियोजन नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राजनैतिक दलहरुले जति बेर सत्तामा पुग्छन्, त्यतिबेला आफ्ना झोले कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोलेका सम्पूर्ण संस्थाहरु खारेज गर्नुपर्छ । त्यस्ता संस्थाहरूको केही काम छैन र गर्दैनन् पनि । यस्ता संस्थाहरु खारेज गरी आर्थिक भार कम गर्नुपर्छ । यदि खारेज हुन नसक्ने अवस्थाका छन् भने त्यसमा स्वयंसेवी कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ तर बजेट भने कत्ति पनि विनियोजन गर्नु हुँदैन ।

मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्यामा कटौती गर्न जरुरी छ । नेपालमा यति धेरै मन्त्रालय र संवैधानिक निकायको आवश्यकता नै छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, जनजाति आयोग, दलित आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, छुट्टाछुट्टै बनाउन आवश्यक छ र ? यी सबै आयोगको काम एउटै शक्तिशाली आयोगले गर्न सक्दैन ? एउटाले हुने काममा छवटा बढी किन थप गर्नु रु त्यसैले यसप्रति ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।

संसदको संख्या कटौती, समानुपातिक प्रतिनिधित्व खारेज तथा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसद आदिको सेवा सुविधामा व्यापक कटौती जसबाट राज्यमा पर्ने आर्थिक भार कम हुने देखिन्छ । यति काम राज्यले गर्न सक्यो भने देशको अर्थतन्त्रमा एक वर्षमा नै परिवर्तन आउँछ । यस्ता कुराहरु समेटेर बजेट आउला त यसपालि ? यति कुराहरु मात्र समावेश भए साँच्चिकै बजेट बजेट जस्तो लाग्ने गर्दछ । अनि परम्परागत दङ्ग ढाँचा के आधारमा बजेट आए अर्थमन्त्रीले निबन्ध सुनाए जस्तो मात्र हुनेछ ।

यस वर्षको बजेटमा सरकारले कुन क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिनु पर्ला त ?

यस वर्षको बजेटमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालको विकास र समृद्धि चाहने हो भने कृषि भन्दा अन्य कुनै क्षेत्र हुन सक्दैन । कृषिबाट नै विश्वका कतिपय देशहरुले सम्वृद्धिको पाईला चाली रहँदा त्यस्तै संभावना नेपालमा पनि छ । प्रकृतिको वरदान नै सावित भएको देश डुङ्गामा पिपल उम्रिने, माटोमा सुन फल्ने ठाउँ छन् नेपालमा । त्यसैले अधिकतम बजेट कृषी क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्छ । देश आत्मनिर्भर बन्ने त छँदैछ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना तथा विदेशमा पलायन भएका युवा शक्तिलाई नेपालमा फर्काउने माध्यम पनि कृषि नै हो । त्यसैले कृषिमा महत्वपूर्ण योजना बनाएर लागे एक वर्षमा देशमा आमूल परिवर्तन आउछ । प्रश्न पनि आउँछ ८१ प्रतिशत कृषक भएको देसमा किन यहाँको उत्पादनले धान्दैन त ? ८१ प्रतिशत मानिस कृषिमा त लागे तर निर्वाहमुखी यो पनि छ महिनाभन्दा बढी खान नपुग्ने । अब निर्वाहमुखी होइन व्यवसायीक कृषिमा जोड दिनुपर्छ यसकोलागि बजार व्यवस्थापन, आवश्यक ऋण, तालिम, र उत्पादनको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ जे उत्पादन गर्छौ त्यो खरिद गर्ने जिम्मा हाम्रो भनी आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ ।

सहकारीको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले नै विभिन्न प्रावधान राखेको कारण सहकारीले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाएका छैनन् । सहकारीसँग भएको पूँजी अनुत्पादक कामहरु गाडी, मोटरसाइकल लगायतका अन्य विलासिताको वस्तु आयात गर्नका लागि प्रयोग भइरहेको छ । ती कुराहरु प्रयोग भएको रकमलाई कृषि र जलविद्युतका क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने हो भने कति फाइदा हुन्छ ? त्यसैले जुनसुकै सहकारीलाई पनि कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न खुल्ला गरिदिने हो भने यसको फाइदा एक वर्षमा नै देखिन्छ त्यतातिर ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जलबिद्युत आदि लगायतका विकासका पुर्वाधारहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था त छँदैछ । तिनीहरु कुन कुनलाई प्राथमिकताकासाथ साथ अगाडि ल्याउनु पर्ने हो, यसैका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विकासका नाममा अहिले नै रेल पानीजहाज जस्ता कुराहरु आवश्यक छैनन् । यो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगर्दा पनि हुन्छ । जब कृषिमा आत्मनिर्भर भई चीनमा भटमास र भारतमा बदाम निर्यात गर्नसक्ने हुन्छौं अनि त्यसपछि चाहिन्छ रेल अनि पानी जाहाज । हामीले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू त्यहि रेलमा पठाउँदा सिलिलिली । त्यसैले अहिले नै चर्चाको पछि लागेर त्यस्ता क्षेत्रहरुमा बजेट विनियोजन नगर्दा पनि हुन्छ ।

यसैगरी बाहिर सुन्नमा आए जसरी कर्मचारीको तलब कटौति गर्ने अर्थात् वृद्धि नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको गैरजिम्मेवार पन मान्न हो । आफ्नो शरीरको पनि प्रवाह नगरी सदासर्वदा नागरिकको सुरक्षामा खट्ने कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा वृद्धि नगर्नु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवार पन हो । सरकारका निर्णयहरुलाई कार्यरत क्षेत्रमा खटिएर कार्यान्वयन गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको उचित सम्मान गर्न जरुरी छ ।

यस वर्षको बजेट प्रक्रिया मात्र नभएर निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । कोरोनाको महामारीले एकातिर अर्थतन्त्रमा निकै नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ । उद्योगधन्दा कलकारखानाहरु आवश्यक मात्रमा संचालन नहुदा दैनिक रुपमा ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकको रोजीरोटी खोसिएको छ भने लामो समय बिदा भएका कारणले विभिन्न संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पनि उचित व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै सानातिना व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका मानिसहरुको समेत आयआर्जनको अर्को विकल्प नभएका कारणले गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पनि हेर्नु पर्ने देखिन्छ । उनीहरुले जति कार्यहरु गर्दै आएका छन् । ती कामहरु अहिलेको समय हुन नपाएर प्रत्यक्ष असर परेको छ । अर्कातिर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको पनि फर्किने सम्भावना उत्तिकै रहेका कारणले गर्दा तिनिहरूलाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले योजनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । रोजगारीका लागि विभिन्न रोजगारीमूलक कार्यहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपालिको बजेट प्रक्रियामुखी भन्दा पनि माथि उठ्न जरुरी छ । महत्वपूर्ण क्षेत्र पहिचान गरेर त्यै महत्वपूर्ण क्षेत्रका आधारमा मात्र बजेट निर्माण गरे यसपालीको बजेटले निकै नै सार्थकता पाउँछ ।

रबिन ढकाल
भक्तपुर

यसमा तपाइको मत

Facebook Comment