२०७७/ ४/ २४/ शनिवार

 

निर्वाचन आयोगले थन्क्यायो करोडौं मूल्यका प्रिन्टर

प्रकाशित मिति: २०७७/ ४/ ८/ बिहिवार

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले खरिद गरेको करोडौं मूल्यका प्रिन्टर प्रयोगमा नल्याई वर्षौंदेखि थन्क्याइएको पाइएको छ । आयोगले २०७४ को आमनिर्वाचनपूर्व २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा दुईवटा कलर प्रिन्टर मेसिन खरिद गरेको थियो । ती मेसिन अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा त्यसलाई लिएर प्रश्न उठाएको छ ।

करोडौं रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरेको प्रिन्टर मेसिनको प्रयोग नभइरहेको विषय महलेखाले अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा पनि बोलेको थियो । आयोगले गत वर्षको उपनिर्वाचनमा मतपत्रलगायत अन्य छपाइ कार्य गरिने महालेखालाई जानकारी गराएको थियो तर २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा पनि मेसिन प्रयोगविहीन रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ । आफूसँग रहेको मेसिन प्रयोग नगरी आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री छपाइका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई आयोगले २ करोड ६७ लाख ९ हजार भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

उच्च मूल्यको मेसिन खरिद गरी त्यसलाई प्रयोगविहीन राख्नु र आयोगको छपाइसम्बन्धी काम अन्यत्र भइरहनुलाई अनुचित भन्दै महालेखाले मेसिनलाई प्रयोगमा ल्याउन आयोगलाई सुझाएको छ । तर, आयोग उक्त मेसिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्ने स्थितिमा छैन । राज्यकोषको करोडौं रकम खर्च भएको उक्त मेसिन आयोग परिसरमा थन्किएको छ ।

आयोगको छपाइसम्बन्धी कामहरू बाहिर हुँदै आएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया मेसिन चलाउन चाहिने दक्ष जनशक्ति र थप ‘सपोर्टिभ’ उपकरणको अभावले मेसिनको नियमित प्रयोग गर्न सम्भव नरहेको बताए । त्यसमाथि मेसिनको क्षमताअनुसारको नियमित काम दिन सक्ने अवस्था पनि आयोगसँग सधैं नरहने उनी बताउँछन् ।

आयोगले १३ थान प्रिन्टर मर्मत गरी सञ्चालन गर्न बाधा परेको कारण देखाई बढी क्षमताको रंगीन प्रिन्टर प्रतिस्पर्धाबेगर सिधै खरिद गरेको थियो । प्रिन्टर आपूर्तिमा हाल स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विवादित ‘ओम्नी’ समूहको संलग्नता थियो । महालेखाले गत वर्षको ५६ औं प्रतिवेदनमा आयोगले प्रिन्टर मेसिन खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाको विधितर्फ प्रयास नगरेको कुरा उठाइसकेको छ । निर्वाचन सामग्री छपाइसम्बन्धी अधिकांश काम समाप्त भएपछि निर्वाचनको उत्तरार्द्धमा उक्त मेसिन खरिद गरिएको थियो ।

मेसिनको पार्टस्, टोनर खरिद र जडान कार्य विलम्ब गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा गरिएको कुरा महालेखाले अघिल्लै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । खरिद गरिएको तीन वर्ष भइसक्दासम्म उक्त मेसिन प्रयोगमा ल्याइएको छैन । मेसिन आधुनिक टेक्नोलोजीको रहेकाले त्यसलाई चलाउनलाई चाहिने तालिम प्राप्त जनशक्ति आयोगसँग छैन । अर्कोतिर मेसिनमा प्रयोग हुने कागजात पनि उच्च गुणस्तरकै चाहिन्छ ।

साथै, मेसिनको पूर्ण उपयोगका लागि थप लाखौं रुपैयाँका उपकरणहरू आयोगले खरिद गर्नुपर्ने छ । जुन खरिद भइसकेको छैन । नियमित रूपमा मेसिन चलाउन नसक्दा त्यसमा प्राविधिक जटिलता पनि थपिन थालेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । मेसिन खरिद गरिएपछि तालिममा पठाइएका ५/६ जना कर्मचारीको सरुवा भएपछि परीक्षणका लागि पनि मेसिन चलाउन आयोगलाई कठिनाइ भएको छ ।

प्रमुख आयुक्त थपलिया आयोगलाई चुनावका बेला मात्रै छपाइको चाप हुने भएकाले मेसिनलाई नियमित काम दिन नसकिने बताउँछन् । ‘मेसिन चलाउनका लागि ५/६ जना जनशक्ति चाहिने भो, ती जनशक्तिलाई फुल टाइम काम दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सञ्चालन खर्च धान्नै मुस्किल हुने देखिन्छ ।’

उनले मेसिनलाई कसरी आयोगको हितमा उपयोग गर्नेबारे विभिन्न विकल्पहरूमा अध्ययन भइरहेको बताए । उक्त मेसिन खरिद र प्रयोगबारे अख्तियारले पनि आयोगलाई सोधेको छ । आयोगको छपाइसम्बन्धी सबैजसो काम जनक शिक्षा सामग्रीमा हुँदै आएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार जनक शिक्षाले आयोगको प्रयोगमा नरहेको उक्त मेसिन हात पार्न निरन्तर लबिइङसमेत गर्दै आएको छ ।

‘खरिद गरिएको मेसिन सही र सुरक्षित हालतमा छ, गत वर्ष राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा त्यसैबाट छपाइका काम भएको थियो,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘मेसिनको प्रयोग चुनावका बेला मात्रै हुने हो, आयोगले जतिबेला पनि त्यसलाई चलाएर राख्न सक्दैन । दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेसँगै आगामी निर्वाचनमा मज्जाले यसको उपयोग गर्न सकिन्छ ।’ उनले मेसिनको प्रयोग नभएको भन्दै हल्ला फिँजाएर एउटा समूह मेसिन आयोगबाट अन्यत्र सार्न प्रयत्नशील रहेको उनले दाबी गरे ।

तर, मेसिनलाई चाहिने उच्च गुणस्तरको कागजात र मसीको मूल्यले गर्दा जनक शिक्षामा छपाइ गर्नुभन्दा आयोगमा रहेको मेसिनको छपाइ खर्च महँगो पर्ने गरेको आयोगको अर्को स्रोतको भनाइ छ । सेतो हात्ती पाल्नुभन्दा सरकार मातहतकै अर्को निकायलाई दिएर करोडौं मूल्यको मेसिनलाई प्रयोगमा ल्याउनुलै हितकर हुने उनको भनाइ छ । ‘जसलाई मेसिन दिने हो, उसँग आयोगको छपाइ कार्य निःशुल्क वा बजार मूल्यभन्दा अधिकतम सस्तो दरमा छपाइको सहमति गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मेसिन चलाएर आयोगको खर्च बढाउनुभन्दा त्यो विकल्पबाट आयोग र निर्वाचन खर्च घटाउन सकिन्छ ।’

दुवै थरी तर्क सुन्दै आएका प्रमुख आयुक्त थपलियाले सकेसम्म आयोगमै मेसिनको अधिकतम प्रयोग कसरी गर्ने ? बारे अध्ययन गरिरहेको बताए । सकेसम्म आफैंले चलाउने र कुनै हालतमा चलाउन सक्ने अवस्था नआए मेसिनको उपयोगको अन्य विकल्पबारे छलफल गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

यसमा तपाइको मत

Facebook Comment