२०७७/ ४/ २४/ शनिवार

 

न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको माग: ‘अध्ययन गर्दै’ बार, नेकपा अग्रसर होला

प्रकाशित मिति: २०७७/ ४/ ९/ शुक्रवार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका दुईवटा इजलासले गरेका दुईवटा निर्णय र आदेश चर्को विवादमा परेसँगै ती सम्बद्ध न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाइनु पर्ने माग र चर्चा हुन थालेको छ ।

हालै एक बहुचर्चित ज्यान मुद्दाका दोषीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको नेतृत्वको दुई सदस्यीय इजलासले सजाय कम गरिदिएको थियो ।

उक्त निर्णयका कारण श्रीमतीको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व नायब महानिरीक्षक रञ्जन कोइराला बिहीवार जेलमुक्त भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश बन्ने वरिष्ठताक्रममा रहेकी सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वको इसलासले एक महिलाको ज्यान जाने गरी दुर्घटना गराएको अभियोग लागेका सवारी चालकलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

‘तजबिजी अधिकारको गलत प्रयोग’

ती दुई प्रकरणलाई लिएर न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनु पर्ने आवाज सार्वजनिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ । एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गर्दै संसद् बैठक डाकेर महाभियोग प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्ने भनेका छन् ।

यस्ता विवादित मुद्दाहरूमा वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसियसनको भूमिका र धारणा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सवारी ज्यान मुद्दाबारे आफूलाई ‘त्यति थाहा’ नभएको बताउँदै कोइरालाको मुद्दामा ‘तजबिजी अधिकारको गलत प्रयोग भएको’ टिप्पणी गरे ।

उनले भने, “तर बारको तर्फबाट त्यतिकै बोल्ने कुरा भएन, आज हामीले सल्लाह गरेर फैसलाको नक्कल ल्याउन पठाउँछौँ र अध्ययन गर्छौँ ।”

भूलचुक पनि हुन सक्ने भन्दै फैसला गरेकै आधारमा महाभियोग लगाउन नमिल्ने उनको धारणा छ। अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यसमा लापरवाही वा बदनियत देखिएमा महाभियोग लाग्न सक्छ तर त्यो संसद्को क्षेत्राधिकारको कुरा हो ।”

सत्ताधारी नेकपाले के गर्ला?

नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले ती प्रकरणहरूमा संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको सन्देशको एक अंशमा भनेका छन्, “महाअभियोगको व्यवस्था कसैलाई तर्साउन वा राजनीतिक दाउपेचका लागि मात्र होइन भन्ने प्रमाणित गर्नूस् ।”

बार एशोसियसनका अध्यक्षले जस्तै प्रतिनिधि सभाका नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि सवारी ज्यान मुद्दाबारे ‘अध्ययन गर्न नपाएको’ सुनाए । कोइरालाको मुद्दाबारे पनि फैसला नपढेको तर सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका खबरहरूका अनुसार ‘त्यो न्यायिक नभएको देखिएको’ उनको टिप्पणी छ ।

महाभियोगको चर्चाबारे पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका गुरुङले भने, “यो त कसुर र त्यहाँ भएका कमी कमजोरीका आधारमा दलहरूले सोच्ने कुरा हो तर मलाई जुन खालका त्रुटिपूर्ण न्यायिक निरूपण हुने गर्दछन्, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतबाटै सच्याउने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।”

विचाराधीन छ, नबोलौँ: नेम्वाङ

महाभियोगसम्मको चर्चा चले पनि कानुन मन्त्रालय र सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यो विवादबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए ।

सजाय घटाइदिने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरिसकेको छ ।

त्यसैले त्यो विषय अदालतमा विचाराधीन विषय बन्न पुगेको नेम्वाङको भनाइ छ ।

उनले भने, “सरकार पुनरवलोकनमा गएको हुनाले यो विषय सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन भयो । विचाराधीन विषयमा मैले कुनै टिप्पणी नगरौँ ।”

दोषी को?

जब-जब अदालतका निर्णयहरू विवादमा आउँछन्, दलीय भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने विषय उठ्ने गर्छन् ।

आवश्यक राम्रो जनशक्तिलाई न्यायालयमा भित्र्याउने उद्देश्यले कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउने व्यवस्था छ ।

तर प्रस्ट रूपमा ‘राजनीतिक दलसँग आवद्ध योग्यताको मापदण्ड पुरा गरेका कनिष्ठ’ वकिललाई सिधै सर्वोच्च अदालतमा त्यो पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने वरिष्ठताक्रममा नियुक्त गर्ने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा तीब्र बनेको कानुनी मामिलाका जानकारहरूले बेलाबेला औंल्याउँदै आएका देखिन्छ। त्यसैले कैयौँले ‘न्यायाधीश होइन, प्रधानन्यायाधीश नियुक्त’ भन्ने टिप्पणी समेत गर्ने गर्छन् ।

साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले ट्वीट गरेका छन्, “महाअभियोग लगाउन योग्यहरूलाई जानीजानी नियुक्त गर्नेहरूमाथि जनताले ‘महाअभियोग’ नलगाएसम्म, हामी जति नै चिच्याउँ, पात्र बदलिन्छन्, प्रवृत्ति बदलिँदैन ।”

न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद्मा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सदस्यकै बाहुल्य रहने भएकाले त्यो संरचनामा सुधार गरिए केही हदसम्म नियुक्तिमा सुधार आउने मत राख्नेहरू पनि छन् । ‘रोग एक ठाउँमा तर उपचार अन्तै खोज्ने’ प्रवृति रहेको र त्यसले कहिल्यै समाधान नदिने उनीहरूको विचार पाइन्छ ।

विवादपूर्ण नियुक्ति गर्नेकाममा संलग्न भनिने प्रमुख राजनीतिक दलहरूका नेता र सरकारले नै विभिन्न अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका कैयौँलाई पहुँचकै आधारमा आममाफीको प्रवाधानमा टेकेर जेलमुक्त गर्दै आएको गुनासो पनि व्यापक छ ।

यसमा तपाइको मत

Facebook Comment